कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा (६०० कट्ठा) सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको भेटिएको छ । पञ्चायतकालमा टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले स्थापित टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीले बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएयता जग्गा वितरणमा मनपरी गरेको भेटिएको छ ।
लामो समय लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानले यो तथ्य देखाएको हो । यद्यपि अख्तियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेकाले यसको विस्तृत विवरण बाहिर आउन बाँकी नै छ । अख्तियारको सुदूरपश्चिम कार्यालय स्रोतका अनुसार, हालसम्म करिब ६०० जनासँग बयान लिएर प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ । अख्तियारका एक जना अधिकारीका भनाइमा ‘सम्भवतः अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिनाको यो घटना ललितानिवास प्रकरण भन्दा गम्भीर छ ।’
Advertisement
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको कार्यालयमा ८ वैशाख २०५९ मा माओवादीले आगजनी गरे । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भए । त्यसपछि समितिले २७ वैशाख २०५९ मा एउटा सार्वजनिक सूचना निकाल्यो ।
गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सो सूचनामा ‘यसअघि जग्गा लिएका व्यक्तिहरूलाई आफूसँग भएका प्रमाणहरू सहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन’ आग्रह गरिएको थियो । त्यसबेला मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो । ढुक्कले हिंडडुल गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । पत्रपत्रिकाहरूको वितरण शहरी क्षेत्रमा सीमित थियो । सूचना र समाचारको मुख्य स्रोत रेडियो थियो ।
